MP के 30 हजार नर्सिंग छात्रों को राहत:हाईकोर्ट ने शिफ्टिंग मॉड्यूल को दी मंजूरी; 200 से ज्यादा कॉलेजों में मिलेंगी सीटें




अपात्र नर्सिंग कॉलेजों से पात्र कॉलेजों में छात्रों के स्थानांतरण के लिए तैयार ‘शिफ्टिंग मॉड्यूल’ को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने तदर्थ आधार पर मंजूरी दे दी है। जस्टिस आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगल पीठ ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका और अन्य संबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इससे 30 हजार से अधिक नर्सिंग छात्रों की पढ़ाई और परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। आदेश के पालन में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) ने ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 23 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई में काउंसिल ने अपात्र कॉलेजों के छात्रों के स्थानांतरण और डबल शिफ्ट में प्रशिक्षण को लेकर स्टेटस रिपोर्ट और शिफ्टिंग मॉड्यूल पेश किया था। इस पर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने आपत्ति जताते हुए प्रशिक्षण में पारदर्शिता, छात्रों की पसंद, बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण की लागत से जुड़ी कमियां उठाईं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि छात्रों की आगे की पढ़ाई का खर्च अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी राजसात कर वसूला जाए। साथ ही, पूरी प्रक्रिया छात्रों की सुविधा के अनुसार हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता और काउंसिल को आपसी समन्वय से सुझाव साझा कर संशोधित मॉड्यूल पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद MPNRC ने याचिकाकर्ताओं के सुझावों को मॉड्यूल में शामिल किया। 400 से ज्यादा अपात्र कॉलेजों के छात्र होंगे शिफ्ट 3 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद काउंसिल ने छात्रों का पंजीयन शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के तहत 2020-21 और 2022-23 सत्र के जीएनएम, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के उन छात्रों को पात्र कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा, जो अपात्र कॉलेजों में पढ़ रहे थे। इसके लिए 200 से अधिक पात्र कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जा रही हैं। करीब 400 से अधिक अपात्र कॉलेजों के 30 हजार से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिवक्ता विशाल बघेल ने बताया कि स्थानांतरण के बाद छात्रों की पढ़ाई और प्रशिक्षण शुरू कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जा रही है। कॉलेजों में सीटें बढ़ाकर छात्रों को समायोजित किया जाएगा। नए कॉलेजों में फीस को लेकर भी उठाया मुद्दा सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता छात्रों ने नए कॉलेजों में प्रवेश के समय बढ़ी हुई फीस वसूले जाने की समस्या भी उठाई थी। उन्होंने मांग की कि छात्रों से अतिरिक्त फीस लेने के बजाय इसकी भरपाई अपात्र कॉलेजों से कराई जाए। इसके लिए संबंधित कॉलेजों से उतनी ही राशि वसूलने का प्रस्ताव रखा गया, जितनी फीस छात्रों से मांगी जा रही है। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। शिफ्टिंग मॉड्यूल में क्या-क्या प्रावधान तदर्थ मंजूरी: कोर्ट ने फिलहाल शिफ्टिंग मॉड्यूल को तदर्थ आधार पर लागू करने की अनुमति दी है। अगली सुनवाई तक संबंधित प्राधिकरण और संस्थानों को स्थानांतरण की तैयारी पूरी करनी होगी। इसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए मामला फिर कोर्ट के सामने रखा जाएगा। स्थानांतरण और प्रशिक्षण: मॉड्यूल में ऑनलाइन काउंसलिंग, फीस संरचना, छात्रों का प्रशिक्षण और डबल शिफ्ट में कक्षाएं संचालित करने के प्रावधान शामिल हैं। पढ़ाई और परीक्षाएं: इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के दिशा-निर्देशों और पाठ्यक्रम पूरा करने की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की अनुमति दी गई है। स्थानांतरण के बाद पढ़ाई शुरू होगी। परीक्षाएं कराने और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया भी नियमानुसार जारी रहेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही: स्थानांतरण प्रक्रिया में शैक्षणिक गुणवत्ता और क्लिनिकल ट्रेनिंग से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, दोषी संस्थानों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने ये प्रमुख सुझाव दिए सीटों की जानकारी सार्वजनिक हो: पात्र कॉलेजों की सूची के साथ उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता, वास्तविक फैकल्टी और संबद्ध अस्पतालों में बेड की संख्या के आधार पर सीट मैट्रिक्स जारी किया जाए। सूची से बाहर रखे गए कॉलेजों का कारण भी बताया जाए। फीस वापसी और बैंक गारंटी: अपात्र कॉलेजों को 30 दिन में छात्रों की फीस लौटाने की समय-सीमा तय हो। ऐसा नहीं करने पर बैंक गारंटी, सुरक्षा निधि या एफडीआर से राशि वसूलकर छात्रों को दी जाए। अतिरिक्त क्लिनिकल प्रशिक्षण का खर्च भी संबंधित संस्थान उठाएं। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति नए कॉलेज में जारी रहे। क्लिनिकल रिकॉर्ड का सत्यापन: श्रेणी ‘क’ का लाभ देने से पहले लॉगबुक, उपस्थिति और रोगी कल्याण समिति के दस्तावेजों का संबंधित सरकारी अस्पताल और सीएमएचओ या सिविल सर्जन से सत्यापन कराया जाए। सत्यापन नहीं होने पर छात्रों को श्रेणी ‘ख’ में रखा जाए। ‘वन टाइम मेजर’ वाले छात्रों के परिणाम जारी करने के लिए प्रशिक्षण पूरा करने की अधिकतम समय-सीमा भी तय हो। काउंसलिंग और मेरिट के नियम: मेरिट का आधार मध्यप्रदेश का मूल निवास नहीं, बल्कि पहले उत्तीर्ण की गई नर्सिंग परीक्षा के अंक हों। छात्रों को गृह जिले या संभाग में प्राथमिकता मिले। पहले चरण के बाद मॉप-अप राउंड हो और पांचों विकल्पों में सीट नहीं मिलने पर भी सीट आवंटित की जाए। आवंटन से पहले सीबीआई निरीक्षण के समय पेश की गई प्रवेशित छात्रों की सूची से नामों का मिलान हो। डबल शिफ्ट में फैकल्टी की निगरानी: प्रत्येक पाली के शिक्षकों के नाम, पंजीयन क्रमांक और नियुक्ति आदेश पोर्टल पर प्रदर्शित हों। बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए। किसी शिक्षक को दोनों पालियों या एक से अधिक संस्थानों में नहीं गिना जाए। डबल शिफ्ट केवल स्थानांतरित बैचों तक सीमित रहे और इससे कॉलेज की प्रवेश क्षमता न बढ़ाई जाए। दोषी कॉलेजों पर कार्रवाई: अपात्र संस्थानों को ब्लैकलिस्ट करने, एफआईआर दर्ज कराने और सभी सत्रों की मान्यता समाप्त करने की मांग की गई। स्थानांतरण प्रक्रिया स्वतंत्र नोडल अधिकारी की निगरानी में हो। प्रत्येक चरण के बाद आवंटन सूची जारी की जाए और शिकायतों के लिए प्रकोष्ठ बनाया जाए। छात्रों को क्षतिपूर्ति: अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी और जुर्माने से निधि बनाकर प्रभावित छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाए। पात्र कॉलेजों से सहमति लेकर फीस में रियायत भी दिलाई जाए।



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