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अधिकारी यह न समझें कि निकायों में क्या और किस कीमत पर खरीदा जा रहा है, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। हर निकाय की खरीदी का पूरा ब्योरा हमारे पास है। किसने क्या खरीदा, कितनी मात्रा में खरीदा और कितनी कीमत चुकाई, सब पता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने 16 अप्रैल 2026 को अधिकारियों को यह चेतावनी दी थी। भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में नगरीय निकायों के अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कमिश्नर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सब इंजीनियर समेत अन्य अधिकारियों को बताया गया कि विभाग खरीदी और भुगतान में गड़बड़ियां पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर रहा है। दुबे ने उदाहरणों के जरिए बताया कि प्रदेश के 374 नगरीय निकायों ने पिछले तीन साल में GeM पोर्टल से 1,134 करोड़ रुपए की वस्तुएं और सेवाएं खरीदीं। AI से इनकी कीमतों का विश्लेषण करने पर पता चला कि सामान्य बाजार दरों पर यही खरीदी होती तो सरकारी खजाने के करीब 200 से 250 करोड़ रुपए बच सकते थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद नगरीय निकायों की खरीदी प्रक्रिया पर सवाल उठे। सवाल यह भी है कि पारदर्शिता के लिए बनाए गए केंद्र सरकार के GeM पोर्टल पर खरीदी करते हुए भी नियमों को कैसे दरकिनार किया गया? दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि अधिकारियों ने पोर्टल के नियमों में मौजूद कमियों का फायदा उठाकर ऐसे तरीके अपनाए, जिनसे महंगी खरीदी और अनियमितताओं का पता लगाना मुश्किल हो गया। पढ़िए रिपोर्ट… GeM पोर्टल पर खरीदी के नियमों को कैसे दरकिनार किया गया? जब सप्लायर GeM पर रजिस्टर्ड थे और भुगतान भी सरकारी डिजिटल सिस्टम से हुआ, तो खरीदी की कीमतों में इतना अंतर कैसे आया? विभागीय जांच में सामने आया कि कुछ निकायों ने ऑनलाइन खरीदी के नियमों में मौजूद प्रक्रियागत कमियों का फायदा उठाकर गड़बड़ियां कीं। इसके लिए अलग-अलग तरीके अपनाए गए। खरीदी में गड़बड़ी की जांच के दायरे में 61 निकाय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, खरीदी और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं को लेकर 22 नगर पालिकाओं और 39 नगर परिषदों समेत कुल 61 निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच शुरू की गई है। इन निकायों से पिछले तीन साल की खरीदी के दस्तावेज मांगे गए हैं। खरीदी में किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी थी? नियमों के मुताबिक, GeM पर किसी उत्पाद की कीमत उपलब्ध होना ही उसकी खरीदी को सही नहीं ठहराता। खरीदी की जरूरत, कीमत, गुणवत्ता और पेमेंट प्रोसेस की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है। इसी आधार पर उनकी जवाबदेही तय की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच, निलंबन, वसूली और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई हो सकती है। आपराधिक साक्ष्य मिलने पर FIR भी दर्ज की जाएगी। दोषी सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा रही है। GeM से खरीदी में जबलपुर संभाग सबसे आगे GeM पोर्टल से खरीदी में जबलपुर संभाग प्रदेश में सबसे आगे रहा। यहां के नगरीय निकायों ने कुल 202 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें अकेले जबलपुर नगर निगम की खरीदी 66 करोड़ रुपए की रही। अब जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि किस निकाय ने किस सप्लायर से कितना सामान खरीदा और किस दर पर भुगतान किया। भोपाल के GIS फाउंटेन की खरीदी में भी गड़बड़ी, लोकायुक्त जांच कर रहा भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान लगाए गए फव्वारों की खरीदी में भी अनियमितताएं सामने आई हैं। भ्रष्टाचार के 134 मामलों में अभियोजन स्वीकृति लंबित लोकायुक्त के आंकड़ों के मुताबिक, 2018 से जनवरी 2026 तक भ्रष्टाचार से जुड़ी 37,967 शिकायतें मिलीं। इनमें 2,041 मामलों में FIR दर्ज की गई। फिलहाल 134 मामलों में शासन से अभियोजन स्वीकृति मिलने का इंतजार है। इसके बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा। ये 134 मामले राज्य स्तर की भ्रष्टाचार जांचों से जुड़े हैं। दूसरी ओर, नगरीय निकायों की GeM खरीदी में 61 निकायों के 392 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय और प्रशासनिक जांच चल रही है।
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नगरीय निकायों में 250 करोड़ का घोटाला:टेंडर को टुकड़ों में बांटा, सस्ते सामान को बताया ब्रांडेड, जानिए GeM पोर्टल कैसे बना जरिया
