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भिंड में बुधवार को न्यायाधीशों ने मैराथन दौड़ लगाकर लोगों को मुफ्त कानूनी मदद के बारे में जागरूक किया। यह दौड़ 14 से 20 नवंबर तक चल रहे न्यायोत्सव के तहत की गई। इसका मकसद बताना था कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे। महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य और आर्थिक रूप से कमजोर लोग सरकार की ओर से मुफ्त वकील और कानूनी मदद ले सकते हैं। दौड़ में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दिलीप गुप्ता सबसे पहले पहुंचे। न्यायाधीश आवास से जिला न्यायालय तक निकली दौड़ मैराथन की शुरुआत बाईपास रोड स्थित नवीन न्यायाधीश आवासीय गृह से हुई। न्यायिक अधिकारी और अन्य प्रतिभागी शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए जिला न्यायालय पहुंचे। इसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष केएस बारिया, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दिलीप गुप्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उपदेश राठौर सहित अन्य न्यायाधीश शामिल हुए। इसके अलावा न्यायालय के कर्मचारी, विधिक स्वयंसेवक, कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी और आम नागरिकों ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। अनुच्छेद 39ए में मुफ्त कानूनी मदद का प्रावधान मैराथन के जरिए लोगों को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 39ए में सभी को समान न्याय और मुफ्त कानूनी मदद देने का प्रावधान है। इसके तहत महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर और कानून के अनुसार पात्र अन्य लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त वकील और कानूनी सहायता ले सकते हैं। इसका मकसद है कि पैसे या कानूनी जानकारी की कमी के कारण कोई व्यक्ति न्याय पाने से पीछे न रहे। 20 नवंबर तक होंगे जागरूकता कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 14 से 20 नवंबर तक न्यायोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत जिले में कानूनी जानकारी देने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। लोक अदालतों के बारे में भी बताया जा रहा है। गांवों, स्कूलों और कॉलेजों में लोगों को उनके अधिकारों और मुफ्त कानूनी मदद की जानकारी दी जा रही है।
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मुफ्त कानूनी मदद का संदेश देने सड़कों पर दौड़े जज:बोले- जरूरतमंदों को मुफ्त वकील की सहायता, जागरूकता का संदेश दिया
