बोरिंग कराने पर 2 साल जेल, 10 हजार जुर्माना लगेगा:छिंदवाड़ा में बिना अनुमति नहीं करा सकेंगे बोरिंग; कम पानी गिरने पर नियम लागू




छिंदवाड़ा जिले में अब बिना अनुमति निजी बोरिंग नहीं करा सकेंगे। कम बारिश और गिरते भूजल स्तर के कारण कलेक्टर ने सभी 9 विकासखंडों को जल अभावग्रस्त घोषित कर 30 जून 2027 तक निजी बोरिंग पर रोक लगा दी है। नियम तोड़ने पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। औसत से 21 प्रतिशत कम बारिश, तेजी से गिर रहा जलस्तर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 3 नवंबर को मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया। इसके अनुसार जिले के सभी 9 विकासखंडों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जल अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक, इस साल जिले में 834.2 मिमी बारिश हुई, जबकि औसत वर्षा 1058.1 मिमी है। यानी सामान्य से 223.9 मिमी कम बारिश दर्ज की गई। यह औसत वर्षा का 78.83 प्रतिशत है। कम बारिश के साथ कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों में भूजल के अधिक दोहन से पेयजल स्रोतों और नलकूपों का जलस्तर गिर रहा है। प्रशासन को आशंका है कि समय रहते दोहन नहीं रोका गया तो गर्मी में गंभीर पेयजल संकट हो सकता है। बिना अनुमति बोरिंग मशीनों के प्रवेश पर भी रोक
आदेश के मुताबिक, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी निजी नलकूप खनन नहीं करा सकेगा। बोरिंग मशीनों को भी जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश के लिए संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। हालांकि सार्वजनिक मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाली मशीनों को छूट दी गई है। राजस्व और पुलिस अधिकारियों को अवैध रूप से जिले में प्रवेश करने वाली या प्रतिबंधित क्षेत्र में बोरिंग का प्रयास करने वाली मशीनें जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। पहली बार 5 हजार, दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना
मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 की धारा 9 के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपए और इसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दोषी को 2 साल तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं के बोरिंग कार्यों को छूट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अपनी कार्ययोजनाओं के तहत नलकूप खनन करा सकेगा। सरकारी योजनाओं के इन कार्यों के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, अपरिहार्य परिस्थितियों और अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम जांच के बाद अनुमति दे सकेंगे। जरूरत पड़ने पर निजी जलस्रोतों का भी होगा अधिग्रहण सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था प्रभावित होने पर प्रशासन निजी नलकूपों और अन्य मौजूदा जलस्रोतों का अस्थायी अधिग्रहण भी कर सकेगा। मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को इसके लिए सक्षम अधिकारी बनाया गया है। प्रतिबंध 30 जून 2027 तक लागू रहेगा।



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