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मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग ने साढ़े चार हजार से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए शुरू की गई योजना से ही इनकार कर दिया है। पहले विभाग ने 24 जुलाई 2026 को संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति देने की योजना शुरू करने के लिए आदेश जारी किया और बाद में परीक्षा ही नहीं कराई। अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगने पर विभाग ने ऐसी किसी योजना की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा इस योजना को तीन महीने के लिए लागू करने के फैसले के बाद संविदा कर्मचारी विभागीय परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, ताकि नियमितीकरण की प्रक्रिया का लाभ पा सकें, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 की तय समय-सीमा के भीतर विभाग ने परीक्षा कराने के लिए न तो टाइम टेबल जारी किया और न ही विज्ञापन निकाला। आदेश के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी तो विभाग का जवाब चौंकाने वाला इस योजना को लेकर ग्वालियर निवासी कोमल श्रीवास्तव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 24 अक्टूबर 2026 को आवेदन देकर ऊर्जा विभाग के 24 जुलाई के पत्र के संबंध में जानकारी मांगी थी। यह पत्र मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों में संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने की प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित है। विभाग ने जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इस कारण जानकारी निरंक बताई गई है। आवेदक को यह भी सूचित किया गया कि यदि वह जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत जवाब मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह ने बताया कि 22 अक्टूबर को इस योजना को लागू करने के लिए प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब सरकार को इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए। 24 जुलाई के पत्र में क्या है प्रावधान ऊर्जा विभाग के 24 जुलाई 2026 के पत्र में मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालकों को प्रस्ताव पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। पत्र के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने की प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। पत्र में योजना को आवश्यक संशोधनों के साथ लागू करने और संबंधित कंपनियों के प्रबंध संचालकों को इसके क्रियान्वयन के लिए अधिकृत करने की बात कही गई थी। संविदा बिजली कर्मचारियों की मांगें संविदा बिजली कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि 24 जुलाई 2026 के ऊर्जा विभाग के आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए। उनकी प्रमुख मांगें हैं-
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MP में 4500 संविदा कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिरा पानी:पहले जारी किया नियमितीकरण का आदेश; अब योजना होने से ही किया इनकार
